Guru Granth Sahib Satkar Amendment Act 2026 ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ Guru Granth Sahib Respect Act, 2026 ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3ਏ ਦੀਆਂ ਉਪਧਾਰਾਵਾਂ (1), (2) ਅਤੇ (3) ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਤੇ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਹੀਂ’ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



Leave a Comment