ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPSC ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (HCS) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ PPSC ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੇ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
PPSC ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 3,959 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 751 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
PPSC ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ PPSC ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।



Leave a Comment