ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਈ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਢਾਪਾ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਘਰ, ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 1.4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 1.9 ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.1 ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9,492 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 20.51 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ 14.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ 11.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਏਜਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਅਧਰੰਗ, ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 24 ਘੰਟੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੌਂਪਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਿਲਜੁਲ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਅਰਗਿਵਰਜ਼ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਰੁਚੀ ਐੱਸ. ਗੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 600 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 20,000 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 32 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 36,785 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 850 ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਨਿੱਜਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 63.9 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਗਵਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈਂਡਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਐੱਫਪੀਏ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਏਜਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਪਣ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਾਂ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਕਸਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਕੱਲੇਪਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।