ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭਰਤੀ ਸੰਕਟ

ਜਦੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਜਾਂਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਯੋਧੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਛੇ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ – ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ — ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 89,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਕੁੱਲ ਫੋਰਸ ਦਾ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ — ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ: ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ

2023 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 697,000 ਲੋਕ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 2015 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਔਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ — ਉਹੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 2018 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 365,872 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,318 ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ — ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ, 6,100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ — ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ — ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ।

ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਾਗਰਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਓਪੀਔਡਜ਼, ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਜ਼, ਕੈਨਾਬਿਨੋਇਡਜ਼ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ- ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ — ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ — ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ “ਅੰਦਰੂਨੀ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ — ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ — ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਟੁਕੜਿਆਂ-ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 600 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਏ ਸਨ; ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ।” ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ — ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੁਕਵੇਂ ਸਮੂਹ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.87 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 45,000 ਔਰਤਾਂ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 52,000 ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਨਵਜੀਵਨ, ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 225 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 400 ਔਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ — ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ — ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਸਰੋਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਔਰਤ ਅਕਸਰ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 697,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।

ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ — OOAT — ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 547 ਸਰਕਾਰੀ OOAT ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ 177 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ 1.031 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ-ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2017 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ OOAT ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰ 0.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ BNX ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ — ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 55 ਨਾਮ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਗੋਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹300 ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਓਪੀਔਡ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 177 ਨਿਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 117 ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਗ ਮਰਦ — ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ — ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲੌਗ, ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।