ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ; ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਮੌਸਮ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਤਾਪਮਾਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ?
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
Leave a Comment