The Smart Villages: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਤਕਨੀਕ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ’ (Smart Villages) ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਦੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ: Solar Power ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (Solar Energy) ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000,000 (3 ਲੱਖ) ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ 4,322 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸਦਕਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ: ਰੋਹਣੋਂ ਕਲਾਂ ਬਣਿਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹਣੋਂ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮਾਣਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ਼: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

‘ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼’ (IPL ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ) ਅਤੇ ‘ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ/ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਧਨੌਲਾ: ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘AMRUT 2.0’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧਨੌਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (STPs) ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਸਟ-ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ: ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ‘eSanjeevani’ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ‘Smart Village’ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ₹1,170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ₹7,606 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ‘Smart Village’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।