ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ: ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਯੋਧੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਛੇ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ – ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਮਾਲਖਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੰਡਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਠੋਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਬਹੁ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਦਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੱਲ ਅਣਜਾਣ ਹਨ; ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ: ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ

ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, OOAT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਲਖਾਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਬੂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਥਾਮ — ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ: ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ NDPS ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ SHO ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ SSP ਅਤੇ DC ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ANTF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥੋਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ” ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਲਚਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਇਨਪੁਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ NCB ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਸੈੱਲ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ NIA ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। BSF ਦੇ NDPS ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ CrPC ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

NCORD ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IB, RAW, NCB, DRI, NIA, BSF ਅਤੇ Punjab ANTF ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ — ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ — ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ — ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। SGPC ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਸ਼ਾ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤਦ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਆਧੁਨਿਕ ਪਹਿਲੂ

PMLA ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ, ਨਕਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ED ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। AI-ਅਧਾਰਤ ਰਾਡਾਰ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਿਆਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ: ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ।

ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਅਸਲ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ — ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਲੇਖ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲੌਗ, ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।