Four walled homes still unsafe for many

ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ! ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ… ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ- ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ, ਭਰੋਸਾ ਗਾਇਬ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਯੂਰਪ-ਪੱਧਰੀ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੁੱਪੀ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ!

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ- ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇ- ਤਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ

ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਅਕਸਰ ਡਰ, ਸ਼ਰਮ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 8.4 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਮ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

9.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 9.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 17.6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਜਦਕਿ 30.8 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਾਥੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਯੌਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼?

ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।

ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਡਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦਾ; ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ।

Harvinder Kaur

Harvinder Kaur is a journalist and editor with over 12 years of experience in the media industry. Her professional journey spans leading media organisations, including Hindustan Times and Babushahi Network, where she has worked across news reporting, editorial planning, writing and content management. She has also served as an Assistant Professor of Journalism and Mass Communication at PCTE, Ludhiana. With a Master’s degree in Women’s Studies from Punjabi University, Patiala, she has a keen interest in covering issues related to women’s rights, gender equality, social justice, education and public policy. She enjoys exploring stories that bring overlooked issues into focus, combining ground-level reporting, research and thoughtful storytelling to highlight subjects that matter to society.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *