ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ!

ਡੰਕੀ ਰੂਟ! ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ?

ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ-2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਐਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ, ਅੱਜ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਭਰੂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ, ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਤਲਖ਼, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਔਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ ਘੁਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ) ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਰਥਾਤ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ’ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਟ ‘ਡੰਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ (Donkey Route) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ‘ਬਾਹਰ’ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਅਗਿਆਤ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮ

ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀਆਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ (Travel Agents) ਦਾ ਉਹ ਮੱਕੜਜਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਈ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੇ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਡੇਰੀਅਨ ਗੈਪ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ) ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੌਤ’ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਇਹਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਲ

ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Self-employment) ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਨਾਲ ‘ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ’ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਵਰਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।