1 ਨਵੰਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’: ਵੰਡਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ?

ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ (Punjab Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਗੋਲ

‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਪੰਜ’ ਅਤੇ ‘ਆਬ’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜ’ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜ ਅਤੇ ‘ਆਬ’ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ’ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਸੋਂ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ, ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਗਾਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਾਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਖ਼ੈਬਰ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੱਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੱਚ, ਕਿਰਤ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਬਰਵਾਣੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1710 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ।

ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ, ਜੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਈ।

1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

1839 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1846 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1901 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

1911 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ।

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈੱਡਕਲਿਫ਼ ਰੇਖਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1948 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤਾਪ

1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

1973 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ।

1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੌਰਵ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੂਫ਼ੀ ਕਲਾਮ, ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ, ਲੋਕ-ਗੀਤ, ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਣਕ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ/ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ/ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ।

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ

ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ?

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤਦ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।