ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਹੱਦ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਂਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1840 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 9-10 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 290 ਪਿੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਹਨ। 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਬੇ-ਚਿਰਾਗ’ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਵਰਦਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1965, 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ‘ਡਰਾਪ-ਆਊਟ’ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਸੂਰ ਆਦਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਕਿੰਝ ਸੁਲਝੇਗਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖ਼ਦਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 80-90% ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।



Leave a Comment